लोकतांत्रिक शासन की सफलता केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने में नहीं, बल्कि नागरिकों की स्वतंत्रता, गरिमा और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में भी निहित है। राज्य का दायित्व सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जबकि नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध एवं असहमति व्यक्त करने का अधिकार भी प्राप्त है। इन दोनों उद्देश्यों के बीच संतुलन स्थापित करने में आनुपातिकता का सिद्धांत (Principle of Proportionality) महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
परम्परागत हथियारों के स्थान पर
इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे- इंटरनेट
और कंप्यूटरों से लड़ा जानेवाले युद्ध् साइबर युद्ध कहलाता है । इसमें इंटरनेट, कम्प्यूटर के माध्यम
से वायरस, हैकिंग, मालवेयर
आदि द्वारा कम्प्यूटर आधरित प्रशासनिक-तंत्र, संचार-व्यवस्था, सार्वजनिक
सेवाओं आदि की डिजीटल कार्यप्रणाली को बाधित किया
जाता है।
वह
स्थिति जब प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक व्यवस्था में अपराधियों का प्रभाव बढ़ जाता
है तो वह राजनीति का अपराधीकरण कहलाता है। भारतीय राजनीति में 80 के
दशक में राजनीति में अपराधियों का प्रभाव बढ़ता है जो वर्तमान में भी जारी है। यह
भारतीय राजनीति की एक विशेषता कही जा सकती है कि चुनाव में आपराधिक प्रवृत्ति के
लोगों की जीतने की संभावना ज्यादा होती है। इस स्थिति में राजनीति में ईमानदार,
चरित्रवान, तथा निस्वार्थ सेवा वाले लोगों का
प्रवेश बाधित होता है।
संविधान के अभिरक्षक के रूप में उच्चतम न्यायालय
भारतीय संघीय व्यवस्था में संविधान की सुरक्षा का दायित्व न्यायपालिका पर है। उच्चतम न्यायालय संविधान की व्याख्या तथा संवैधानिक उपबंधों का क्रियान्वयन करती है। इस कारण यह संविधान के संरक्षक के रूप में स्थापित होता है।
भारतीय संविधान संघीय
स्वरूप का है तथा समस्त विधायिका,
कार्यपालिका एवं वित्तीय शक्तियां
केन्द्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित किया गया है ताकि केन्द्र एवं राज्य के बीच
सहयोग और समन्वय स्थापित हो सके। संविधान के भाग 11 में
केन्द्र-राज्य संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अलावा संविधान की
7वीं अनुसूची में भी केन्द्र राज्य संबंधों का उल्लेख
किया गया है।
